सीबीडीसी या डिजिटल रुपी पायलट प्रोजेक्ट 1 नवंबर 2022 से शुरू हो गया है। RBI ने मंगलवार को होलसेल सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए Digital Rupee का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। आरबीआई एक महीने के भीतर चुनिंदा स्थानों में Retail Sector के लिए डिजिटल रुपये की पहली पायलट परियोजना शुरू करने की योजना बना रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अपने बजट भाषण में digital currency लाने की घोषणा की थी।
RBI का कहना है कि wholesale सेगमेंट पायलट प्रोजेक्ट में भागीदारी के लिए नौ बैंकों की पहचान की गई है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एचएसबीसी बैंक शामिल हैं। कई देश डिजिटल मुद्रा में रुचि रखते हैं। हालाँकि, केवल कुछ ही देश अपनी digital currency विकसित करने के पायलट चरण से आगे बढ़ने में कामयाब रहे हैं।
डिजिटल रुपी क्या है?
RBI का कहना है कि CBDC केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी एक कानूनी निविदा है। आरबीआई की वेबसाइट के अनुसार “यह कागजी मुद्रा के समान है और इसे कागजी मुद्रा से बदला जा सकता है। केवल उसका रूप भिन्न है। सीधे शब्दों में कहें तो डिजिटल करेंसी (CBDC) या डिजिटल रुपया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी किए गए करेंसी नोट हैं। संपर्क रहित लेनदेन में इलेक्ट्रॉनिक रूप में रुपये का उपयोग किया जा सकता है। भारत में दो तरह की डिजिटल करेंसी होगी। खुदरा CBDC (CBDC-R) और थोक CBDC (CBDC-W)। खुदरा सीबीडीसी संभवतः सभी के उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे, जबकि थोक सीबीडीसी चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे।
डिजिटल Rupee’s benefits
CBDC के इस्तेमाल से कई फायदे होंगे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले साल लोकसभा में कहा था, Digital Rupee के कई फायदे होंगे। इससे न केवल नकदी पर निर्भरता कम होगी, बल्कि CBDC संभावित रूप से अधिक मजबूत, कुशल, विश्वसनीय, विनियमित और वैध भुगतान विकल्प की ओर ले जाएगा। देश में RBI की ई-रुपया आने के बाद कैश को अपने पास रखने की जरूरत कम हो जाएगी, या फिर रखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। लोग अपने Mobile Wallet में डिजिटल करेंसी रख सकेंगे. इसे आसानी से Bank Money और Cash में भी बदला जा सकता है।
Transaction Cost को कम करने के अलावा, यह डिजिटल मुद्रा सरकार को अधिकृत नेटवर्क के भीतर सभी लेन-देन तक पहुंचने की अनुमति देगी। इस तरह देश में आने और जाने वाले पैसे पर पहले से ज्यादा नियंत्रण रहेगा. इसके अलावा नकली नोटों की समस्या से भी निजात मिलेगी। कागज के नोट छापने का खर्च बचेगा। डिजिटल करेंसी जारी होने के बाद हमेशा बनी रहेगी और यह कभी खराब नहीं होगी।
डिजिटल Rupee more safe and secure
CBDC पारंपरिक डिजिटल लेनदेन की तुलना में अधिक safe and secure है, क्योंकि यह ब्लॉकचेन पर आधारित है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। ब्लॉकचेन तकनीक में भुगतान तेजी से होता है। CBDC का उपयोग कैशलेस अर्थव्यवस्था को और बदल सकता है। CBDC के उपयोग से cashless payment को बढ़ावा मिलेगा और बैंकिंग परिदृश्य में positive बदलाव आएगा।
क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल Rupee में अंतर
Cryptocurrency और CBDC डिजिटल मुद्रा के बीच मुख्य अंतर यह है कि क्रिप्टो एक पूरी तरह से निजी मुद्रा है। यह लीगर टेंडर (कानूनी मुद्रा) नहीं है और किसी भी सरकार द्वारा इसकी निगरानी नहीं की जाती है। न ही किसी सरकार या केंद्रीय बैंक का इस पर कोई नियंत्रण है। डिजिटल मुद्रा पूरी तरह से विनियमित है। यह सरकार द्वारा अनुमोदित है और सरकार द्वारा समर्थित पूरी तरह से कानूनी निविदा है। जहां क्रिप्टोकरेंसी के रेट में उतार-चढ़ाव होता है, वहीं डिजिटल रुपये में ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका प्रभाव नकद मुद्रा के समान ही होगा। आप डिजिटल रुपयों को नकद में बदल सकेंगे।
कम्प्यूटरीकृत मौद्रिक रूपों का प्रबंधन करते समय प्रांतीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का पता लगाने की आवश्यकता होती है। यह अभी भी पुरानी रणनीतियों का उपयोग कर रहा है, लेकिन मौलिक वित्तीय प्रशासन के बिना यह समस्याओं में भाग सकता है। इसके अलावा, CBDC के अपरिहार्य उपयोग से निश्चित रूप से डिजिटल खतरे बढ़ेंगे। तकनीकी जानकारी, परिचालन व्यय, बेहतर साइबर सुरक्षा, सीबीडीसी ऑपरेटरों का प्रशिक्षण और आम जनता को सीबीडीसी से परिचित कराना सीबीडीसी की स्वीकृति के लिए आवश्यक चीजें हैं। इस प्रकार, पूरे भारत में इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए RBI को भारी लागत वहन करनी पड़ सकती है।
